युवराज शाह, तराई टाइम्स फागुन ३० | नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिलाई कुनै एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन नदिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन प्रमुख अंगमा स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यी तीन अंगबीचको 'नियन्त्रण र सन्तुलन' (Checks and Balances) नै संविधानको मुख्य आधार हो।
१. व्यवस्थापिका (सङ्घीय संसद): जहाँ कानुनको निर्माण हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ अनुसार दुई सदनात्मक 'सङ्घीय संसद' को व्यवस्था छ। यसको मुख्य काम देशका लागि आवश्यक ऐन र कानुन निर्माण गर्नु हो।
प्रतिनिधि सभा (धारा ८४): यसमा कुल २७५ सदस्य हुन्छन्, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसै सदनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र देशको वार्षिक बजेट पारित गर्ने अधिकार राख्छ।
राष्ट्रिय सभा (धारा ८६): यो ५९ सदस्यीय स्थायी सदन हो, जसले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्दछ। २. कार्यपालिका (सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्): शासन सञ्चालनको बागडोर संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने र देशको दैनिक प्रशासन चलाउने जिम्मा यसैको हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् (धारा ७६): प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक सीमा छ।उत्तरदायित्व: कार्यपालिका सधैं व्यवस्थापिका (संसद) प्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ।
३. न्यायपालिका (अदालत): संविधान र नागरिकको रक्षक
संविधानको धारा १२६ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतहरूबाट प्रयोग गरिन्छ। यसले कानुनको व्याख्या गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्दछ।
तहगत संरचना (धारा १२७): नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन्।
विशेष अधिकार (धारा १३३): सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका निर्णयहरू असंवैधानिक भएमा बदर गर्ने (Judicial Review) अधिकार छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदले कानुन बनाउँछ, सरकारले त्यसलाई लागू गर्छ र अदालतले ती कानुन संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनी जाँच गर्छन।
