काठमाडौँ फागुन २६। जवाफदेही निगरानी समूहले जेनजी (Gen Z) आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समूहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक चासोको यस विषयलाई गोप्य राख्नु नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको उल्लंघन भएको बताएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकार (ताजबिज) नभई दायित्व भएको समूहको ठहर छ।
विगतमा मल्लिक, रायमाझी, लाल र लम्साल आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै यसलाई पनि थन्क्याउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्न, पीडितलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोगका सिफारिसहरू अक्षरस: पालना गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
10 March 2026
