विराटनगर, (TaraiTimes)
विराटनगरको वैदेशिक व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने रानी नाकास्थित ३ नम्बर ढाठ (सीमा नाका) कोरोना कालदेखि हालसम्म पनि नखुलेको भन्दै स्थानीय व्यापारी र बासिन्दाले कडा आक्रोश पोखेका छन्। शनिबार बिहान रानी व्यापार समिति (चाइना मार्केट) को अगुवाइ र पहलमा उक्त क्षेत्रमा बृहत् सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरी नाका खोल्न राज्यलाई दबाब दिइएको हो।
सामूहिक सरसफाइ र ऐक्यबद्धता
शनिबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको सरसफाइ अभियानमा रानी व्यापार समिति (चाइना मार्केट) को टोली, इलाका प्रहरी कार्यालय रानी, सशस्त्र सीमा प्रहरी, स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिति थियो। विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष प्रकाश शाह र वडा नं. १६ का अध्यक्ष उद्धव भुजेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सीमा नाकाको मुख्य बाटो, सडक पेटी, नाला र टेम्पो पार्किङ क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको थियो।
समितिका सचिव विजय कुमार शाहले: TaraiTimes.com सँग कुरा गर्दै यो सरसफाइ कार्यक्रम सामूहिक रूपमा गरिएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो।
संवैधानिक अधिकार खोसिएको गुनासो: 'हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हौं?'
कोरोना कालदेखि बन्द रहेको रानी नाकाको ३ नम्बर ढाठ हाल अवस्था सामान्य हुँदा पनि नखुलेकोमा स्थानीयले गम्भीर आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निर्वाध आवतजावत गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरे तापनि रानी नाकामा भने नागरिकको उक्त अधिकार खोसिएको गुनासो गरे।
"हामी राज्यलाई कर मात्रै तिर्ने तर राज्यले हाम्रो समस्या समाधान नगर्ने?" भन्दै करिब २०० जना व्यापारीहरूले आफूहरू ठूलो मारमा परेको बताए। रानी व्यापार समितिका अध्यक्षले सीमाको रक्षक हामी भूमिपुत्र मधेशीहरूलाई राज्यले 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' ठानेर हेला गरेको र उपेक्षा गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो।
टेम्पो पार्किङमा बेथिति र सिटी सफारी व्यवस्थापनको माग
सरसफाइका क्रममा टेम्पो पार्किङमा हुने गरेको विभेदको विषय पनि उठेको छ। पार्किङमा आफन्त र पहुँचवालालाई मात्र पालो दिने र अरूलाई घण्टौँ कुराएर बेवास्ता गर्ने गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले दुःख व्यक्त गरे। उनीहरूले सिटी सफारी व्यवस्थापनका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको तर सम्बन्धित निकायका हाकिमहरूले यसको प्रभावकारी अगुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
13 April 2026
