युवराज शाह TaraiTimes | जेञ्जी (Gen Z) आन्दोलनमा भएको भीषण दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वलाई कडा जेल सजायको सिफारिस गरेको छ। ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनामा ‘गोली हान्ने आदेश’ दिने र दमन मूकदर्शक बनी हेर्नेहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन भनिएको छ।प्रतिवेदनले दोषीको भूमिका अनुसार निम्न बमोजिम कैद र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ:
चन्द्र कुबेर खापुङ (तत्कालीन आईजीपी): १० वर्ष कैद र फौजदारी मुद्दा। (आरोप: निशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि सिधै गोली हान्न आदेश दिएको)।
केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री): १० वर्ष कैद र फौजदारी अनुसन्धान। (आरोप: नरसंहार रोक्न पहल नगरेको र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको)।
रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री): १० वर्ष कैद र फौजदारी अनुसन्धान। (आरोप: सुरक्षा निकायलाई संयमित बनाउन नसकेको र दमनको जिम्मेवारी लिएको)।
राजु अर्याल (सशस्त्र प्रहरी आईजीपी): ३ वर्ष कैद। (आरोप: सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट भएको दमनमा जिम्मेवार देखिएको)।
छवि रिजाल (तत्कालीन सीडीओ, काठमाडौँ): ३ वर्ष कैद। (आरोप: प्रशासनको नेतृत्व गर्न नसकेको र गोली चल्ने स्थिति सृजना गरेको)।
दान बहादुर कार्की (हालका आईजीपी): तत्कालीन एआईजीको रूपमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै विभागीय कारबाही।
हुतराज थापा (गुप्तचर प्रमुख): सूचना संकलन र विश्लेषणमा असफल भएको भन्दै कारबाही।
गोकर्णमणि दुवाडी (तत्कालीन गृह सचिव): प्रशासनिक लापरवाहीका लागि कारबाही।
आयोगले ३९ जनाको मृत्यु प्रत्यक्ष प्रहरीको गोली लागेर भएको र धेरैलाई टाउको तथा छातीमा ताकेर गोली प्रहार गरिएको तथ्य फेला पारेको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरू एकैसाथ जेल जाने सम्भावना छ
